विकास विभाग के पंचायत राज विभाग में लापवाही क़ी कोई गुंजाईश नहीं है.”काम नहीं तो कार्यवाही” नीति पर कार्य ने घाघ बने ग्राम पंचायत सेकेट्रीयों के खिलाफ नोटिस जारी किये गए है.जी हाँ पंचमवित्त आयोग और 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश शासन ने ग्राम पंचायतो द्वारा खर्च धनराशि की समीक्षा की जायेगी.जिसमें 18% से कम प्रगति वाली सभी ग्राम पंचायतो को शासन द्वारा नोटिस जारी कर 30 सितम्बर 2026 तक 100प्रतिशत धनराशि खर्च करने को लेकर कार्यवाही के हेतु नोटिस जारी किये गये सचिव को रोजाना प्रगति एवं दशा पर ग्राम पंचायत वार रिपोर्ट दिया जाएगा और कार्याप्रणाली में सुधार लाने के लिये कहा गया, मगर किन्ही ग्रामपंचायत सचिवों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया,दिए गए नोटिस के अनुसार अगर अग्रिम 30 सितम्बर 2026 तक प्रगति में सुधार नहीं हुआ,तो सचिव और ADO पंचायत के खिलाफ विभागीय कार्यवाही होंगी,
आपको बता दें कि..
बीसलपुर ब्लॉक–जाकिर अली,विजय कुमार बिहारी,सचिन कुमार,
ब्लॉक बिलसंडा ब्लॉक—इशरत,राहुल शुक्ला,प्रदीप कुमार,
पूरनपुर ब्लॉक-धर्मपाल,नागेन्द्र कुमार,राहुल भारती,विजय कुमार,
ललौरिखेड़ा ब्लॉक—कृष्ण मुरारी,नीलेश गंगवार,प्रकाश राय शर्मा,महेश पाल.
मरोरी ब्लॉक–आशीष कुमार,मो. रिजवान, मेवालाल,श्रीमती नेहा,
बरखेड़ा ब्लॉक –कमल किशोर,सुनील कुमार,हरीश कुमार,बाल बहादुर गंगवार, योगेश कुमार,
अमरीया ब्लॉक—अनिल कुमार,अमित दुबे,मानेन्द्र गंगवार,लाल बहादुर मौर्य, हरिश्चन्द्र, सचिवों को नोटिस भेजकर 30 सितम्बर तक सुधार लाने के लिए कहा गया है..
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